पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा सत्र संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले ने समूचे देश के लिए एक मिसाल कायम की है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह जीत या हार का मसला नहीं, बल्कि पंजाब सरकार ने लोगों के हित और लोकतंत्र के लिए यह लड़ाई लड़ी. उन्होंने कहा ये लड़ाई जारी रहेगी.
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. पंजाब विधान सभा में बहस के दौरान उन्होंने कहा कि यह बहुत अचंभे वाली बात है कि पंजाब ने देश के अनाज उत्पादन में अहम योगदान देने के अलावा भारतीय फ़ौज में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किया है इसके बावजूद केंद्र ने हमेशा राज्य को अनदेखा किया है. भगवंत मान ने कहा कि पंजाब को सभी शर्तें पूरी करने के बावजूद आर.डी.एफ. का हिस्सा नहीं मिल रहा. भगवंत सिंह मान ने कहा कि जीएसटी राज्य सरकार जमा कराती है लेकिन राज्यों को केंद्र के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं.
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि मोदी सरकार पंजाब विरोधी भावना की शिकार है जिस कारण वह राज्य की व्यवस्था खराब करना चाहती है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह कितनी अजीब बात है कि पंजाब के साथ सौतेला सुलूक होने के बावजूद बीजेपी के प्रांतीय प्रधान और पूर्व मुख्यमंत्री इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं.
किसानों के साथ भी केंद्र पर अनदेखी का आरोप
पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने राज्य के किसानों के साथ भी विरोधी रवैया इख्तियार रख रखा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस रवैये के चलते कृषि अब लाभप्रद व्यवसाय नहीं रहा. केंद्र सरकार अब अनाजों पर एमएसपी खत्म करने की कोशिश कर रही है. भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में पर्यावरण प्रदूषण की समूची जि़म्मेदारी पंजाब के किसानों के सिर डाल रही है.
भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी की ओर से ऐसा सुलूक किया जा रहा है जैसे पंजाब इस देश का ही हिस्सा नहीं. देश निर्माण में पंजाबियों के महान बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता लेकिन केंद्र सरकार और राज्य की बीजेपी इसे नजरअन्दाज करने में लगी है. उन्होंने प्रदेशवासियों से कहा कि वो केंद्र सरकार से किसी तरह की उम्मीद रखना बंद करे. पंजाब की समृद्ध विरासत, वित्त और परंपरा को बचाने के लिए आगे आएं.
निपटारा योजना को बताया बहुत शानदार
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जीएसटी बिल आज सदन में पेश किया गया है, वह उत्पादक राज्य को टैक्स लाभ सुनिश्चित बनाएगा. जिससे राज्य अपने संसाधनों का प्रयोग वस्तु निर्माण के लिए कर सकेगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वैट के डिफॉल्टरों के लिए एकमुश्त निपटारा योजना की भी शुरुआत की, जिसका राज्य भर के 65 हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ मिला. भगवंत मान ने कहा कि इस योजना को आम जनता की स्वीकृति मिल चुकी है. इस योजना के तहत राज्य सरकार को अब तक 1800 अर्जिंयां मिलीं थीं.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फर्जी बिलिंग को रोकने के लिए जीएसटी कलेक्शन में आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस ला रही है. उन्होंने कहा कि राजस्व, स्वास्थ्य, कृषि, लोक निर्माण विभाग और अन्य विभागों में आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है. भगवंत मान ने कहा कि इसके प्रयोग से सड़कों की मरम्मत में 163.26 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान है.
टैक्स के पैसे से लोगों की जाती है भलाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों से टैक्स के रूप में जमा पैसे का खर्च राज्य सरकार की ओर से लोगों की भलाई पर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि लोगों का पैसा, उनको मुफ़्त बिजली, आम आदमी क्लीनिकों में मुफ़्त दवाएं, मुफ़्त शिक्षा और अन्य सुविधाओं पर खर्चा जा रहा है. भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है. खजाने का एक-एक पैसा आम लोगों की भलाई पर खर्चा जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा सेशन संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देश की राजनीति में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले ने ऐसे मामलों से निपटने के बारे में समूचे देश के लिए एक मिसाल कायम की है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह जीत या हार का मसला नहीं, बल्कि पंजाब सरकार ने लोगों के हित और लोकतंत्र के लिए यह लड़ाई लड़ी.
मुख्यमंत्री ने विधानसभा सेशन की मंजूरी देने और अपने पत्रों का तुरंत जवाब देने के लिए राज्यपाल का धन्यवाद किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्यपाल जल्द ही बकाया बिलों के साथ-साथ नये बिलों को भी मंज़ूरी देंगे. भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच किसी भी मसले पर कोई मतभेद नहीं है.
